On April 24, despite United Nations insistence that “Camp Ashraf residents be protected from forcible deportation, expulsion or repatriation,” Baghdad and Tehran signed an extradition agreement which state-controlled Iranian media interprets as a mechanism forcibly to transfer MeK members to Iran, where they anticipate a horrific fate. 24 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र संघ के इस बात पर जोर देने के बाद भी कि “ कैम्प अशरफ के निवासियों को जबरन बाहर न भेजा जाये या किसी देश को न सौंपा जाये” बगदाद और तेहरान ने प्रत्यर्पण संधि कर ली जिसे कि राज्य नियंत्रित ईरानी मीडिया ने इस प्रकार व्याख्यायित किया कि यह मुजाहिदीने खल्क के सदस्यों को बलपूर्वक ईरान लाये जाने की योजना का अंग है, जहाँ कि उनके साथ भयानक व्यवहार प्रतीक्षा कर रहा है।
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